अदालत ने रखीं शर्तें

सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में बंद सौरभ चंद्राकर को शुक्रवार, 13 नवंबर को रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। गिरफ़्तारी की प्रक्रिया और उसके क़ानूनी आधार पर लंबी बहस के बाद अदालत की अनुमति से ईडी ने उन्हें पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत गिरफ़्तार किया, और अदालत ने 19 नवंबर तक सात दिन की ईडी हिरासत मंज़ूर की।[दैनिक भास्कर]

दैनिक भास्कर के अनुसार अदालत ने पूछताछ पर कई शर्तें भी लगाईं:[दैनिक भास्कर]

  • ईडी सिर्फ़ सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पूछताछ कर सकेगी।
  • पूछताछ के दौरान चंद्राकर के वकील ऐसी जगह मौजूद रह सकेंगे, जहाँ से वे उन्हें देख सकें।
  • वकील और परिवार के सदस्य रोज़ शाम 5 से 5:30 बजे तक उनसे मिल सकेंगे।
  • अधिकारी उनसे मारपीट या किसी तरह की शारीरिक प्रताड़ना नहीं करेंगे।

₹10,000 करोड़ से ₹92,000 करोड़ तक

ईडी ने रिमांड आवेदन में बताया कि 10 सितंबर 2026 तक की जाँच पर आधारित उसकी पाँचवीं पूरक अभियोजन शिकायत के अनुसार महादेव ऑनलाइन बुक और उससे जुड़ी सट्टा वेबसाइटों से अपराध की कमाई का अनुमान ₹92,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। अक्टूबर 2023 में पहली अभियोजन शिकायत के समय यह अनुमान ₹10,000-11,000 करोड़ था। एजेंसी का कहना है कि उसके बाद भी नेटवर्क चलता रहा और कमाई होती रही।[दैनिक भास्कर]

ईडी के अनुसार अनुमान इसलिए भी बढ़ा क्योंकि आगे की जाँच में स्काईएक्सचेंज, हरि शंकर टिबरेवाल और दूसरे लोगों की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने साफ़ किया है कि ये आँकड़े शुरुआती और अस्थायी हैं, और सबूतों के हिसाब से घट-बढ़ सकते हैं।[दैनिक भास्कर] टिबरेवाल किसी भूमिका से इनकार करते हैं।[बीडब्ल्यू बिज़नेसवर्ल्ड] ईडी और सीबीआई के आँकड़ों का फ़र्क →

ईडी ने गिरफ़्तारी के क्या आधार बताए

दैनिक भास्कर के अनुसार ईडी ने रिमांड आवेदन में ये बातें रखीं:[दैनिक भास्कर]

  • समन पर पेश न होना: 1 और 2 सितंबर 2023 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन के बावजूद चंद्राकर पेश नहीं हुए, जिसके बाद 4 सितंबर 2023 को विशेष अदालत ने उनके ख़िलाफ़ गैर-ज़मानती वारंट जारी किया।
  • नेटवर्क जारी रहने का दावा: ईडी के मुताबिक सह-आरोपी रजत कुमार सिंह ने 4 जुलाई 2025 के बयान में कहा था कि महादेव ऐप का काम जारी है और वह दुबई से 8-10 पैनल चला रहा है। एक अन्य सहयोगी विशाल रमानी ने करीब 35 पैनल चलाने की बात कही थी।
  • संपर्क का दावा: ईडी के अनुसार 2 जुलाई 2025 की तलाशी के दौरान रजत के मोबाइल पर एक नंबर से लगातार कॉल आ रहे थे, और रजत ने कॉल करने वाले को सौरभ चंद्राकर बताया। ईडी इस नंबर और उसके पीछे के संचालन की जाँच करना चाहती है।
  • विदेश में संपत्तियाँ: ईडी का कहना है कि चंद्राकर और सहयोगियों के नाम पर विदेश में अपराध की कमाई से जुड़ी संपत्तियाँ मिली हैं, जिनमें से कुछ अटैच की जा चुकी हैं।
  • नागरिकता का सवाल: ईडी ने वानुआतु पासपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के आवेदन और भारतीय नागरिकता छोड़ने के चंद्राकर के दावे का ज़िक्र किया; ओमान की अदालत ने भारतीय दूतावास की जानकारी के आधार पर उन्हें भारतीय नागरिक माना था।
  • ₹200 करोड़ की शादी: ईडी का आरोप है कि फ़रवरी 2023 में रास अल ख़ैमा में हुई शादी पर करीब ₹200 करोड़ नकद खर्च हुए, जिनमें करीब ₹112 करोड़ हवाला से इवेंट कंपनी तक पहुँचे और करीब ₹42 करोड़ होटल बुकिंग के लिए नकद दिरहम में दिए गए।

ईडी ने चंद्राकर को पूरे नेटवर्क का मुख्य व्यक्ति बताते हुए कहा है कि पूछताछ से पैसों के लेनदेन की पूरी कड़ी और अपराध की कमाई के इस्तेमाल का पता चल सकेगा। एजेंसी के मुताबिक नेटवर्क दुबई के मुख्यालय से फ़्रेंचाइज़ी मॉडल पर चलता था, अल-बरशा इलाके में कॉल और डेटा सेंटर थे, और इससे हर महीने करीब ₹450 करोड़ की अपराध की कमाई होती थी।[दैनिक भास्कर]

नागपुर में सीबीआई की छापेमारी

नवभारत लाइव के अनुसार सीबीआई ने नागपुर के रविनगर में एक मकान पर छापा मारा, जो रिपोर्ट के मुताबिक महादेव प्लेटफ़ॉर्म के एक पैनल ऑपरेटर से जुड़ा है। रिपोर्ट में उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। यह कार्रवाई 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर हुई छापेमारी का हिस्सा थी, जो ओमान से प्रत्यर्पित चंद्राकर से मिली जानकारी के आधार पर की गई।[नवभारत लाइव] नवभारत टाइम्स के अनुसार कई जगह सक्रिय सट्टा पैनल चलते मिले, जिन्हें मौके पर बंद कराया गया।[नवभारत टाइम्स]

रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने कई अहम दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। अधिकारी ऑपरेटर के बैंक खाते, लेनदेन और निवेश खंगाल रहे हैं, और नागपुर के उन लोगों की भी जाँच हो रही है जिन्होंने इस धंधे में पैसा लगाया या मदद की। आरोप है कि यह ऑपरेटर ग्राहकों से दांव की रकम लेकर उनके खातों में पॉइंट डालता था और निकासी व भुगतान भी संभालता था।[नवभारत लाइव]

आरोपियों का पक्ष

ये सभी आरोप जाँच एजेंसियों के हैं और अभी किसी अदालत में साबित नहीं हुए हैं। अदालत में चंद्राकर की गिरफ़्तारी की प्रक्रिया और उसके क़ानूनी आधार पर लंबी बहस हुई थी;[दैनिक भास्कर] बचाव पक्ष की दलीलों का सार्वजनिक ब्योरा हमें नहीं मिला। नागपुर में जिस ऑपरेटर के घर छापा पड़ा, उसका पक्ष भी रिपोर्ट में नहीं है।[नवभारत लाइव]