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शब्दावली

शब्दावली: महादेव ऐप मामले के क़ानूनी और जाँच से जुड़े शब्द

हर शब्द का आम अर्थ दो-तीन वाक्यों में, फिर यह कि महादेव मामले में वह कहाँ आता है। हर बात के साथ उसका स्रोत है।

महादेव फ़ाइल्स डेस्कअपडेट: 7 मिनट पढ़ें
पढ़ने से पहले: यहाँ के अर्थ समझाने के लिए हैं, क़ानूनी सलाह नहीं। किसी पर लगे आरोप उस एजेंसी, अदालत या प्रकाशन के नाम से लिखे हैं जिसने उन्हें दर्ज किया।

अ

अंतरिम निषेधाज्ञाInterim injunction

मुकदमे पर अंतिम फ़ैसले से पहले अदालत की दी गई अस्थायी राहत। इसमें अदालत की टिप्पणियाँ पहली नज़र की (प्रथम दृष्टया) होती हैं, अंतिम फ़ैसला नहीं।[द न्यूज़मिल (एएनआई)]

इस मामले में: टिबरेवाल के मानहानि मुकदमे में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने 21 सितंबर 2026 को कुछ प्रकाशनों के ख़िलाफ़ अंतरिम निषेधाज्ञाएँ बरकरार रखीं, यह कहते हुए कि उनमें इस्तेमाल विशेषण पहली नज़र में अपराध का आरोपण करते हैं।[द न्यूज़मिल (एएनआई)] ये निषेधाज्ञाएँ चिह्नित सामग्री तक सीमित थीं, जिसे हटाना और दोबारा प्रकाशित न करना था; यह रिपोर्टिंग पर पूरी रोक नहीं थी।[द न्यूज़मिल (एएनआई)]

अदालत और प्रेस →

अभियोजन शिकायत / आरोपपत्रProsecution complaint, चार्जशीट

पीएमएलए के तहत ईडी आरोपियों के ख़िलाफ़ अभियोजन विशेष अदालत में चलाती है।[प्रवर्तन निदेशालय] इसके लिए दाखिल दस्तावेज़ को अभियोजन शिकायत कहते हैं; ख़बरों में इसे अक्सर आरोपपत्र या चार्जशीट कहा जाता है। बाद में जोड़ी गई शिकायत पूरक शिकायत कहलाती है।[इंडिया टुडे]

इस मामले में: ईडी की अक्टूबर 2023 की पहली शिकायत में चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 14 आरोपी थे।[इंडिया टुडे] द हिंदू के अनुसार ईडी अब तक 116 आरोपियों के ख़िलाफ़ छह अभियोजन शिकायतें दाखिल कर चुकी है।[द हिंदू] बीडब्ल्यू के अनुसार सितंबर 2026 की पूरक शिकायत में टिबरेवाल आरोपी नंबर 24 हैं।[बीडब्ल्यू बिज़नेसवर्ल्ड]

अस्थायी कुर्की आदेशपीएओ, Provisional Attachment Order

पीएमएलए के तहत ईडी का आदेश, जिससे वह उस संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करती है जिसे वह अपराध की कमाई से जुड़ा बताती है। कुर्की ज़ब्ती नहीं है: क़ानून के तहत ज़ब्ती विशेष अदालत तय करती है।[प्रवर्तन निदेशालय]

इस मामले में: मार्च 2026 में ईडी ने दुबई की 18 और नई दिल्ली की 2 संपत्तियाँ, करीब ₹1,700 करोड़ की, कुर्क कीं।[प्रवर्तन निदेशालय] जुलाई 2026 में विकास गर्ग से जुड़ी ₹940.77 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई।[प्रवर्तन निदेशालय]

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ई

ईडीप्रवर्तन निदेशालय, Enforcement Directorate

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करने वाली जाँच एजेंसी। यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की और फ़ेमा के तहत विदेशी मुद्रा क़ानून के उल्लंघन की जाँच करती है।[प्रवर्तन निदेशालय]

इस मामले में: ईडी महादेव मामले में पैसे के रास्ते और संपत्तियों की जाँच करती है।[द इकोनॉमिक टाइम्स (पीटीआई)] उसने 13 नवंबर 2026 को सौरभ चंद्राकर को गिरफ़्तार किया।[द हिंदू]

ईसीआईआरप्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट, Enforcement Case Information Report

मनी लॉन्ड्रिंग मामले का ईडी का आंतरिक रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा कि ईसीआईआर पुलिस की एफ़आईआर के बराबर नहीं है, और गिरफ़्तारी के आधार बता दिए जाएँ तो इसकी प्रति आरोपी को देना ज़रूरी नहीं।[लाइवलॉ]

इस मामले में: इस मामले की ईसीआईआर हमने नहीं देखी है। हमारे पेज ईडी की प्रेस विज्ञप्तियों और उसकी शिकायतों पर अदालत व मीडिया की रिपोर्टों पर आधारित हैं।

हमारे स्रोत →

ए

एफ़पीआई रूटविदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेश, Foreign Portfolio Investment

विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेशक (एफ़पीआई) वे विदेशी संस्थाएँ हैं जो सेबी के एफ़पीआई विनियम, 2019 के तहत पंजीकरण कराकर भारतीय शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। सेबी के नियमों के तहत उनके लाभकारी मालिकों की पहचान ज़रूरी है।[सेबी]

इस मामले में: ईडी का आरोप है कि सट्टे की कमाई दुबई की संस्थाओं और मॉरीशस के फ़ंडों के ज़रिए एफ़पीआई बनकर भारतीय शेयर बाज़ार में लौटी।[द हिंदू][द हिंदू] मार्च 2024 में ईडी ने कहा कि ₹606 करोड़ एफ़पीआई के ज़रिए लगाए गए थे।[टाइम्स ऑफ़ इंडिया] एजेंसी इस रास्ते को टिबरेवाल से जोड़ती है; वे आरोपों से इनकार करते हैं।[बीडब्ल्यू बिज़नेसवर्ल्ड]

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ऑ

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025

यह क़ानून हर तरह के ऑनलाइन मनी गेम, उनके विज्ञापन और उनसे जुड़े लेन-देन पर रोक लगाता है।[इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय] ऐसे गेम पेश करने पर तीन साल तक की क़ैद या ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।[पीआईबी]

इस मामले में: महादेव मामले में सीबीआई की चार्जशीट आईपीसी और छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम के तहत हैं, और ईडी की कार्रवाई पीएमएलए के तहत।[द इकोनॉमिक टाइम्स (पीटीआई)]

प

पीएमएलएधन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act)

मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और उससे हासिल या उसमें इस्तेमाल हुई संपत्ति ज़ब्त करने के लिए बना आपराधिक क़ानून। इसके तहत ईडी अपराध की कमाई से बनी संपत्ति का पता लगाती है, उसे अस्थायी रूप से कुर्क करती है और विशेष अदालत में अभियोजन और ज़ब्ती की कार्यवाही करती है।[प्रवर्तन निदेशालय]

इस मामले में: चंद्राकर की गिरफ़्तारी पीएमएलए की धारा 19 के तहत हुई।[द हिंदू] बीडब्ल्यू के अनुसार ईडी के दस्तावेज़ों में दर्ज है कि टिबरेवाल धारा 50 के तहत भेजे गए दो समन पर पेश नहीं हुए; वे आरोपों से इनकार करते हैं।[बीडब्ल्यू बिज़नेसवर्ल्ड]

पैनल / फ़्रेंचाइज़ीPanel, branch, franchise

इस मामले में 'पैनल' या 'ब्रांच' सट्टेबाज़ी के कारोबार की फ़्रेंचाइज़ी को कहा गया है, जिसे चलाने वाला नए उपयोगकर्ता जोड़ता और आईडी बनाता है।[द हिंदू][इंडिया टुडे]

इस मामले में: ईडी के अनुसार प्रमोटरों ने परिचितों को 70:30 के मुनाफ़ा-बँटवारे पर पैनल फ़्रेंचाइज़ी दीं और दुबई के मुख्यालय से इन्हें चलाया।[द हिंदू][द हिंदू]

महादेव ऐप कैसे काम करता था →

प्रत्यर्पणExtradition

वह क़ानूनी प्रक्रिया जिससे एक देश किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपता है, जहाँ वह मुकदमे या सज़ा के लिए वांछित है। रेड नोटिस पर किसी को प्रत्यर्पण की कार्यवाही तक अस्थायी रूप से गिरफ़्तार किया जा सकता है।[प्रवर्तन निदेशालय]

इस मामले में: मस्कट की अपीलीय अदालत ने चंद्राकर का प्रत्यर्पण मंज़ूर किया और 1 नवंबर 2026 को उन्हें भारत लाया गया।[द इंडियन एक्सप्रेस][हिंदुस्तान टाइम्स] भारत यूएई से उप्पल का प्रत्यर्पण माँग रहा है।[द हिंदू (पीटीआई)]

ब

बेनामी खातेBenami accounts, 'म्यूल' खाते

दूसरों के नाम पर खोले या रखे गए बैंक खाते, जिनमें असल में किसी और का पैसा आता-जाता है।[द हिंदू]

इस मामले में: ईडी के अनुसार ऐप ने खिलाड़ियों के पैसे को बेनामी बैंक खातों के जाल से घुमाया।[द हिंदू] सीबीआई ऐसे खातों को 'म्यूल' खाते कहती है।[द इकोनॉमिक टाइम्स (पीटीआई)]

र

रेड नोटिसरेड कॉर्नर नोटिस, Red Notice

इंटरपोल के ज़रिए दुनिया भर की पुलिस से अनुरोध कि किसी व्यक्ति का पता लगाकर उसे प्रत्यर्पण या ऐसी ही क़ानूनी कार्रवाई तक अस्थायी रूप से गिरफ़्तार करें। यह मुकदमे या सज़ा के लिए वांछित लोगों के लिए जारी होता है।[प्रवर्तन निदेशालय]

इस मामले में: सितंबर 2023 में रायपुर की विशेष अदालत के वारंट के बाद चंद्राकर के ख़िलाफ़ रेड नोटिस जारी हुआ।[द ट्रिब्यून] ईडी के अनुरोध पर जारी रेड नोटिस के आधार पर उप्पल 2023 में दुबई में हिरासत में लिए गए।[हिंदुस्तान टाइम्स] टिबरेवाल के ख़िलाफ़ कोई इंटरपोल नोटिस है या नहीं, यह सार्वजनिक रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं है।[बीडब्ल्यू बिज़नेसवर्ल्ड]

स

सीबीआईकेंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, Central Bureau of Investigation

केंद्र सरकार की जाँच एजेंसी, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के तहत काम करती है। किसी राज्य की पुलिस के मामले की जाँच वह उस राज्य सरकार की सहमति और केंद्र की अधिसूचना के बाद ही कर सकती है।[पीआईबी]

इस मामले में: छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने जाँच संभाली।[द इंडियन एक्सप्रेस] वह सट्टेबाज़ी, धोखाधड़ी और सरकारी कर्मचारियों को कथित रिश्वत के मूल अपराधों की जाँच करती है; जुलाई 2026 तक उसने छह चार्जशीट में 72 लोगों को आरोपी बनाया।[द इकोनॉमिक टाइम्स (पीटीआई)]

ह

हवालाHawala

पैसा भेजने और नकद भुगतान का अनौपचारिक रास्ता। ईडी के अनुसार इस मामले में हवाला चैनलों से नकद भुगतान किए गए।[द हिंदू]

इस मामले में: ईडी के अनुसार खिलाड़ियों का पैसा हवाला और अंगड़िया फ़र्मों के ज़रिए भारत से बाहर, मुख्यतः दुबई, भेजा गया।[द हिंदू][इंडिया टुडे (पीटीआई)]

इस लेख के स्रोत (25)

  1. सेबी · 6 नवंबर 2019(आधिकारिक दस्तावेज़)
    Operational Guidelines for Foreign Portfolio Investors, Designated Depository Participants and Eligible Foreign Investors
  2. पीआईबी · 24 मार्च 2021(आधिकारिक दस्तावेज़)
    States Barring CBI Investigation (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय)
  3. लाइवलॉ · 27 जुलाई 2022
    ECIR Not Equal To FIR, Not Necessary To Supply It To Accused; Disclosure Of Grounds Of Arrest Sufficient: Supreme Court
  4. द हिंदू · 15 सितंबर 2023
    Mahadev betting case: ED seizes assets worth ₹417 crore
  5. इंडिया टुडे · 21 अक्टूबर 2023
    Chargesheet filed in Mahadev betting case, kingpins among 14 accused
  6. इंडिया टुडे · 4 नवंबर 2023
    From betting to Bhupesh Baghel, what's the Mahadev app case all about
  7. हिंदुस्तान टाइम्स · 13 दिसंबर 2023
    Mahadev Online Book investigation: Steps on for MOB co-promoter's extradition
  8. द हिंदू · 1 मार्च 2024
    ED freezes ₹580.78-crore assets in Mahadev Online Book app case
  9. टाइम्स ऑफ़ इंडिया · 8 मार्च 2024
    Mahadev app owners used 'proceeds of crime' to manipulate stock markets: Enforcement Directorate
  10. द हिंदू · 7 दिसंबर 2024
    Mahadev app betting case: Enforcement Directorate attaches fresh assets worth ₹388 crore
  11. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय · 22 अगस्त 2025(आधिकारिक दस्तावेज़)
    The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 (Act No. 32 of 2025)
  12. पीआईबी · 18 मार्च 2026(आधिकारिक दस्तावेज़)
    Government Enacts Online Gaming Act 2025, Prohibits All Forms of Online Money Games
  13. प्रवर्तन निदेशालय · 25 मार्च 2026(आधिकारिक दस्तावेज़)
    ED Attaches Indian and Foreign Properties Worth Rs. 1700 Crore in Mahadev Online Book Betting Case (प्रेस विज्ञप्ति)
  14. द इकोनॉमिक टाइम्स (पीटीआई) · 9 जुलाई 2026
    CBI files six chargesheets in Mahadev betting app case
  15. प्रवर्तन निदेशालय · 10 जुलाई 2026(आधिकारिक दस्तावेज़)
    Provisional Attachment Order: Vikas Garg, Rs. 940.77 Crore (प्रेस विज्ञप्ति)
  16. द न्यूज़मिल (एएनआई) · 21 सितंबर 2026
    Delhi court upholds interim injunctions in Tibrewal defamation case
  17. बीडब्ल्यू बिज़नेसवर्ल्ड · 17 अक्टूबर 2026
    Hari, Shankar, Mahadev: The Enigma Behind SkyExchange
  18. द इंडियन एक्सप्रेस · 1 नवंबर 2026
    Mahadev betting app scam: Key accused Saurabh Chandrakar extradited from Oman
  19. द हिंदू (पीटीआई) · 5 नवंबर 2026
    Mahadev app co-promoter Ravi Uppal arrested in UAE, India moves for his extradition
  20. द हिंदू · 13 नवंबर 2026
    After CBI, ED arrests Mahadev betting app scam accused
  21. हिंदुस्तान टाइम्स · 13 नवंबर 2026
    Mahadev online betting case: ED arrests co-promoter Saurabh Chandrakar, gets 7-day custody
  22. इंडिया टुडे (पीटीआई) · 13 नवंबर 2026
    ED arrests Mahadev betting app promoter Saurabh Chandrakar after Oman extradition
  23. द ट्रिब्यून · 14 नवंबर 2026
    Mahadev betting app case: ED arrests main accused Saurabh Chandrakar
  24. प्रवर्तन निदेशालय · 15 नवंबर 2026(आधिकारिक दस्तावेज़)
    What We Do: Directorate of Enforcement (आधिकारिक वेबसाइट)
  25. प्रवर्तन निदेशालय · 15 नवंबर 2026(आधिकारिक दस्तावेज़)
    Red Corner Notices (आधिकारिक वेबसाइट)

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