अदालत ने क्या कहा?
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने 21 सितंबर 2026 को टिबरेवाल के दीवानी मानहानि मामले में पहले दी गई अंतरिम निषेधाज्ञाओं की पुष्टि की।[द न्यूज़मिल (एएनआई)] अदालत ने कहा कि कुछ प्रकाशनों में इस्तेमाल किए गए विशेषण पहली नज़र में उन पर अपराध का आरोपण करते हैं और उन्हें संगठित अपराध से जुड़ा दिखाते हैं।
अपराध का ऐसा प्रक्षेपण ट्रायल कोर्ट के बाहर का ट्रायल है, जो वादी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है और न्याय प्रशासन में बाधा डाल सकता है।
बीडब्ल्यू के अनुसार अदालत ने यह भी माना कि बाद के कुछ लेख, जिनमें उनके लिए भागने से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसी श्रेणी में आते हैं जिसे हटाने का आदेश पहले दिया जा चुका था।[बीडब्ल्यू बिज़नेसवर्ल्ड] इससे पहले नवंबर 2025 में उनकी क़ानूनी टीम ने कई समाचार पोर्टलों को नोटिस भेजकर द्वारका अदालत में निषेधाज्ञा माँगी थी।[TICE न्यूज़]
अदालत ने क्या नहीं कहा?
ये अंतरिम आदेश हैं, मुकदमे का अंतिम फ़ैसला नहीं। बीडब्ल्यू के विश्लेषण के अनुसार अदालत ने टिबरेवाल के बारे में रिपोर्टिंग पर कोई व्यापक रोक नहीं लगाई; उसने किसी व्यक्ति को अपराधी करार देने और जाँच एजेंसियों व अदालतों ने जो कहा है उसकी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के बीच फ़र्क किया।[बीडब्ल्यू बिज़नेसवर्ल्ड] इन आदेशों से ईडी के आरोप ख़त्म नहीं होते, और न ही ईडी के आरोप साबित होते हैं।
4PM के संपादक के आरोप
4PM न्यूज़ नेटवर्क के संस्थापक-संपादक संजय शर्मा ने 15 नवंबर 2026 को भड़ास4मीडिया पर प्रकाशित लेख में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ईडी और सीबीआई से पूछा कि टिबरेवाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और क्या उन्हें भारत लाने के लिए कोई कदम उठाया गया।[भड़ास4मीडिया]
शर्मा का आरोप है कि टिबरेवाल से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग के बाद उनके यूट्यूब चैनल पर पहले लखनऊ की एक कंपनी की ओर से और फिर, उनके अनुसार, टिबरेवाल की ओर से तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर कॉपीराइट स्ट्राइक आईं, जिन्हें वे जनहित की रिपोर्टिंग दबाने की कोशिश मानते हैं। उन्होंने अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकियाँ मिलने का भी आरोप लगाया, लेकिन साफ़ लिखा कि वे बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को इन धमकियों का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे।[भड़ास4मीडिया]
ये संजय शर्मा के आरोप हैं; इन पर टिबरेवाल या संबंधित कंपनी का पक्ष हमें सार्वजनिक रूप से नहीं मिला। उनके लेख में कुछ और दावे भी हैं जिनकी शर्मा ने ख़ुद पुष्टि की माँग की है; जब तक वे दस्तावेज़ों से प्रमाणित न हों, हम उन्हें यहाँ नहीं दोहरा रहे।
हम इस मामले पर कैसे लिखते हैं
- हर आरोप उसी एजेंसी, अदालत या प्रकाशन के नाम से लिखा जाता है जिसने उसे दर्ज किया।
- हम अपनी आवाज़ में किसी के लिए आपराधिक विशेषण इस्तेमाल नहीं करते।
- जहाँ आरोपी का पक्ष उपलब्ध है, वह उसी पेज पर दिया जाता है।
- अपुष्ट दावे, ख़ासकर परिवार के सदस्यों के बारे में, प्रकाशित नहीं किए जाते।
- किसी भी पक्ष का दस्तावेज़-सहित जवाब मिलने पर उसे पूरा प्रकाशित और ज़रूरत हो तो सुधार किया जाता है।



